काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको सचिवालयले थालेको एउटा सानो तर अर्थपूर्ण अभियानले सरकारी बैठकको कार्यशैलीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। मन्त्रीको कार्यकक्षमा हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागीहरूलाई मोबाइल फोन बोक्न निषेध गरिएको छ, जसले बैठकको अनुशासन र उत्पादकत्वमा उल्लेख्य सुधार ल्याएको छ।

रोचक कुरा त के छ भने, यो नियम सचिवालय स्तरबाटै लागू गरिएको थियो र यसबारे मन्त्री भण्डारी स्वयंले पछि सञ्चारमाध्यमबाट मात्र जानकारी पाएका थिए।

पहिले मन्त्रीको कार्यकक्षमा हुने दैनिक दर्जनौं बैठकहरू मोबाइलको घण्टी, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र अनावश्यक कुराकानीले प्रभावित हुन्थे। तर, बैठकमा प्रवेश गर्नुअघि नै मोबाइल बाहिर राख्ने व्यवस्थाले अहिले वातावरण शान्त र गम्भीर बनेको छ। यसले गर्दा सहभागीहरू बैठकको मूल विषयवस्तुमा पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन थालेका छन्, जसले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाएको छ।

मन्त्री भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव आनन्द भट्टका अनुसार, यो नियम लागू भएपछि बैठकको स्वरुप नै बदलिएको छ। "मोबाइल नहुँदा सहभागीहरू छलफलमा गम्भीरतापूर्वक भाग लिन थाल्नुभएको छ। उहाँहरूले सक्रिय रूपमा प्रश्न सोध्ने, सुझाव दिने र विषयमा केन्द्रित भएर बोल्ने गर्नुभएको छ," भट्टले भने, "यो अभ्यास अन्य सरकारी कार्यालयका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ।"

उद्योग मन्त्रालयबाट सुरु भएको यो अभ्यासले अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि बैठक मर्यादित र परिणाममुखी बनाउन प्रेरणा दिन सक्छ। सामान्य देखिए पनि यस्ता अनुशासनात्मक कदमहरू नै सुशासन स्थापनाका लागि बलियो जग बन्न सक्ने देखिन्छ।