काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाउनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

यसरी मात्रै संविधानको साध्य हासिल गर्न सकिने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । धनुषाको जनकपुरधाम–१६ घर भई ललितपुर बस्ने विनयकुमार पन्जियारले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

रिटमा गत पुस १ गते नै आदेश आएकामा आईतवार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । 

पञ्जियारले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सरकारले सकारात्मक विभेद अन्तर्गत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । 

‘कानूनबमोजिम तय गरिने मानव विकासको सूचकांकलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आधार कायम गर्न सक्ने देखिन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एउटै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय–समयमा वस्तुनिष्ठ रुपमा अनुगमन मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तविक गरीब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने हँुदा आरक्षण नचाहिने व्यक्ति, परिवार र समूहलाई बाहेक गर्दै जान सक्ने नीति र कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ 

जातीयताका आधारमा आरक्षण प्रदान गर्दा आरक्षण निश्चित व्यक्ति र समूहको कब्जामा पर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष रहेको छ । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यो आदेश दिएको थियो । 

आदेशमा संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै यसको लक्ष्य पनि स्पष्ट गरेकाले लक्ष्य भेटाउन र आरक्षण व्यवस्थाको सदुपयोग गरिनुपर्ने उल्लेख छ । 

‘वास्तवमै गरीब निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८ को ३ अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक वर्गलाई आरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ । १२६ जातजाती र १२३ भाषाभाषीको बसोबास भएको मुलुकमा जातीय रुपमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न नहुने सर्वोच्चको ठहर रहेको छ । संविधान त आरक्षणको वर्गमा पर्ने तथा व्यक्तिगत उन्नति गरिसकेका उपल्लो वर्ग तरमारा वर्गको कब्जाबाट आरक्षणलाई मुक्त गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । 

आरक्षणलाई वर्गीयता वा जातीयता नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाए मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्ने जनाइएको छ । ‘वास्तवमै गरीब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत हामीले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘स्पष्ट शब्दमा भन्दा व्यक्तिगत अपाङ्गताको कारण आरक्षण जरुरी भएकामा बाहेक पछौटेपनको मापन मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर गरिँदा वास्तविक रुपमा पिछडिएको व्यक्ति, वर्गमा पुग्न सकिने हुन्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।