काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ। कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले मुलुक प्रेसलाई जानकारी दिए।

कोइरालामाथि पत्नी हत्याएको अभियोग लागेको थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला सदर गरेपछि ‘राय लगाएको’ नमिलेको भन्दै जन्मकैदकै सजाय हुनुपर्ने फैसला गरेको प्रवक्ता पौड्यालले बताए। उनका अनुसार, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टिएर जिल्ला र तत्कालिन पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर भएको हो।

त्यतिबेलाको कानुन अनुसार जन्मकैदको सजाय हुँदा २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने थियो। सर्वोच्चले यसअघि साढे ८ वर्ष कैद बसेका कोइरालाको बाकी साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेको थियो। कोइरालालाई दुई वर्षअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कैद मिनाहा गरेको थियो।

उनी अहिलेसम्म साढे ८ वर्षमात्र कैद बसेका छन्। पूर्ण इजलासको यो फैसलापछि कारागारबाट रिहा भएका कोइराला अब करिब साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ। यो फैसलापछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

पत्नीको हत्या गरी शव समेत नष्ट गरेका तत्कालिन डिआईजी कोइरालालाई जन्मकैद हुने सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले साढे ८ वर्षमात्रै कैद बस्दा पनि हुने भन्दै फैसला सुनाएको थियो। त्यसलगत्तै उनी कैदमुक्त भएका थिए। जबरा र केसीको इजलासले पत्नी हत्या गर्ने कोइरालाको काममा ‘आवेश’ देखिएको र उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भन्दै कैद मिनाहाको राय सुनाएको थियो।

महान्यायधिवक्ता कार्यालयले २०७७ साउन ११ मा श्रीमती गीता ढकालको हत्यामा दोषी ठहर गरेकोमा कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कैद सजाय घटाउन गरेका फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन रिट दायर गरेको हो।

रिटको सुनुवाइका लागि पहिलो पटक २०७८ चैत १० मा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमा रहेको पूर्णइजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, उक्त दिन रिटलाई सर्वोच्चले ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राख्यो ।

त्यसपछि आज सुनुवाइका लागि रिटको पेसी तोकिएको हो। २०७७ असार १५ मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले श्रीमती गीता ढकालको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा रञ्जनको कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। जसअनुसार साढे आठ वर्ष कैद बसेर कोइराला कारागारमुक्त भएका थिए।

उक्त फैसला पीडकको पक्षमा आएको भन्दै न्यायिक वृत्तबाटै आलोचना भएको थियो। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो।

यसरी जन्मकैद हुने फैसला सुनाइएका अभियुक्तको सजाय घटाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जुन कानूनको प्रयोग गरेका छन्, त्यो नै असान्दर्भिक छ। किनभने यो फैसला सर्वोच्च अदालतबाटै यसअघि प्रतिपादित नजीरहरूको विपरीत छ। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण के छ भने यो फैसलामा न्यायाधीशलाई प्राप्त स्वविवेकको अधिकारको समेत दुरुपयोग भएको छ।