२०८२ जेठ २५, आईतबार
२०८२ जेठ २५, आईतबार
.jpg)
काठमाडौँ- सत्तारुढ गठबन्धनसम्बद्ध दल माओवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी संसद्बाट आइतबार नै अनुमोदन गर्न सहमत भएको छ । केही नेताहरूले मौखिक असहमति जनाए पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैठकमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने ब्रिफिङ्ग गरेका थिए। यसका लागि कानूनका जानकारहरूसँग छलफल गरेर टिप्पणीरघोषणाका बुँदाहरू समेत बनाइसकेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रबीच सन्धि सम्झौता हुँदा कुनै पनि विषयमा समान बुझाइ नरहेको अवस्थामा सन्धिकाे आशय र उद्देश्यमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी असहमति राख्न पाइने प्रावधान छ । भियना सन्धिकाे धारा ३१ मा व्याख्याका आधार उल्लेख गरिएको छ । सन्धिकाे धारा ३२ को उपधारा (१) मा भनिएकाे छ— ‘सन्धिकाे व्याख्या मूल आशय र अर्थमा असर नपर्नेगरी असल नियतका साथ गरिनुपर्दछ ।’
यही कानूनअनुसार व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याउने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् । एक नेताले भने— ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ, यसाे हुँदा हामीले पनि यही बाटाे अपनाएका हाैँ । हाम्राे असहमति नै हाे ।’ यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हुने गरेकाे अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार तथा अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा बताउँछन् । ‘यसलाई कानूनी नभइ राजनीतिक उपाय भन्छु म,’ खतिवडाले भने, ‘यसले कुनै ठूलाे काम केही गर्दैन । सिर्फ एउटा असहमति प्रकट गर्ने कुरा हाे । याे एक हिसाबले भन्ने हाे भने बाध्यात्मक अवस्थाबाट कुनै पनि पक्षलाई निकाल्ने अस्त्र पनि हाे ।’
उनकाअनुसार व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सन्धि वा सम्झौताका बखत दुई मुलुकबीच भएका पत्राचार पनि समावेश हुन्छ । ‘दुई मुलुकले सम्झौता गर्दाका बखत त्यसबेला भएका पत्राचार र घोषणाहरूका विविध पक्ष पनि व्याख्याका निम्ति सान्दर्भिक दस्तावेज हुन्छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘सन्धिलाई बुझ्नका निम्ति पनि ती विषय सहयोगी हुनेछन् । व्याख्यात्मक टिप्पणीमा दलहरूले अमेरिकालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट गत भदौमा सोधेका प्रश्न र अमेरिकाको उत्तर पनि समावेश गर्न सक्नेछन् । नेपाल सरकारले अमेरिकालाई यो सम्झौता आईपीएसअन्तर्गत रहे/नरहेको, नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसीसी रहे/नरहेकोलगायतका २७ बुँदे प्रश्न सोधेको थियो । खतिवडाकाअनुसार ती दस्तावेजहरू पनि उक्त टिप्पणीमा समावेश गर्न पाइनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून आयोगले पनि सन् २०११ मा राष्ट्रसंघको महासभामा ७ सय ७१ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै व्याख्यात्मक घोषणाको निर्देशिका तयार पारेको थियो । त्यसले सन्धि वा सम्झौतामा पक्ष राष्ट्रबीच बुझाइ फरक भएमा व्याख्यात्मक टिप्पणीकाे निर्देशिका तयार गरेको कानूनविद्हरू बताउँछन् । यता नेपालमा ०७७ साउन १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले सन्धि समापन निर्देशिका तयार गरेको थियो । त्यस निर्देशिकाको दफा १६ ले कुनै पनि राष्ट्रसँगको सन्धिलाई नेपालकाे कानूनअनुसार लागू गराउने कुरामा घोषणा गर्न सकिने भनिएको छ ।
यही निर्देशिकालाई समेत आधार मानेर एमसीसीबारे पनि व्याख्यात्मक घोषणा तयार गर्न लागिएकाे माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।
आइतबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्ने सहमति भएको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पाैडेलले जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार एमसीसीबारे गरिएका शंका उपशंकालाई चिर्न ब्याख्यात्मक घोषणा गर्न लागिएको हो । ‘यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन, नेपालमा नेपालको संविधान भन्दा माथि केही हुँदैन,यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग र हाम्रो विकासको लागि विकास सहयोगको रुपमा मात्रै हामी यसलाई बुझ्छौं जस्ता कुरा उल्लेख हुनेछन् ।’
पौडेलले व्याख्यात्मक घोषणासँगै ब्याख्यात्मक सम्झौतालाई पनि सँगै राखेर अन्त्यमा प्रस्तुत गरिने बताए। ‘अन्त्यमा सदनले त्यो सहितै पारित गर्छ,’ उनले भने।
माओवादीसँगै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वकाे एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीमा यही बाटाे अपनाउने भएकाे छ । आइतबार बसेकाे एकीकृत समाजवादीकाे स्थायी समिति बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत नै अघि बढ्ने नीतिगत निष्कर्ष निकालेकाे हाे । गठबन्धन टुट्ने भएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मध्यमार्गी बाटाे अपनाएका हुन् ।
यद्यपि उनीहरूकाे याे राजनीतिक बाटाेलाई अन्य दलका नेताहरूले भने ‘फेस सेभ’काे संज्ञा दिएका छन् ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)