काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन देशभर एकै दिन एकै चरणमा गर्नेगरी आगामी २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

‘आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सरकारसमक्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ, एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी आयोगका तर्फबाट मिति प्रस्ताव गरिएको हो,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदाफ १, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६ को उपदफा १ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्वत् २०७९ साल मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि १२० दिनको समय आवश्यक पर्नेतर्फसमेत प्रधानमन्त्रीलाई आयोगकातर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए ।

आयोगले निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट मिति तोक्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । आयोगले यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सबै परिणाम आउन ७४ दिन लागेको भन्दै यसपटक ५८ दिनभित्रैमा सबै परिणाम दिनेसमेत बताएको छ । आयोगले सरकारसमक्ष गरेको प्रस्तावमा २ मंसिरमा निर्वाचन भए पुस मसान्तभित्रै सबै परिणाम आउने भनेको हो ।

एकै चरणमा किन :
निर्वाचन आयोगले गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभवका आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै दिन एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगकले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्चमा कमी आउने र निर्वाचन मितव्ययी हुने बताएको छ भने निर्वाचन सामग्रीको उपलब्धता ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न एकै चरणमा सहज हुने सरकारलाई सुझाएको हो ।

यसैगरी, निर्वाचन कार्यालय स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज र प्रभावकारी हुने, आचारसंहिता अनुगमन गर्न सहज हुने, मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा एकरूपता हुने, निर्वाचनविरोधी क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुने, निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन सहयोग पुग्ने तथा निर्वाचन भयमुक्त हुने आयोगको दाबी छ ।

दुई वा सोभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्दा मतपेटिका सुरक्षित राख्न सुरक्षा जोखिम हुने, सुरक्षा खर्च बढ्ने, सुरक्षाकर्मी बढी खटाइनुपर्ने, म्यादी प्रहरीको संख्यासमेत घटाउन नसकिने तथा निर्वाचनको अवधि लम्बिँदा विकास निर्माण तथा सेवा सुविधा प्रवाहको काममा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने आयोगको ठम्याइ छ ।

१० अर्ब खर्च अनुमान
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आयोगले निर्वाचनमा १० अर्ब खर्च हुन सक्ने भन्दै सरकारसमक्ष प्रारम्भिक खर्चको विवरणसमेत बुझाएको हो ।

२०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ७७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय १ सय ६५ समेत गरी जम्मा ७ अर्व ८० करोड खर्च भएको आयोगले बताएको छ ।

हाल तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा भएको वृद्धि, मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदानकेन्द्रहरूको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीति समेतका कारणबाट खर्च बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।