गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो सरकार टिकाउन अनेक हत्कण्डा गरे । तर, अन्त्यमा उनी सफल भएनन् । 

गुरुङले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पदचाप पछ्याउँदै सत्ता टिकाउन प्रदेश सभा भंग गर्ने योजनासमेत बुनेका थिए । तर, अन्त्यमा उनी सत्ता छोड्न बाध्य भए । उनका नेता केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नछोड्न अनेक नाजायज र गैरसंवैधानिक हर्कतहरु जारी राखी । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्दै ओलीको निरंकुशताको जञ्जिर तोड्ने काम गर्यो ।

ओलीको बर्हिगमनसँगै उनको बिडो यतिबेला लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले थामिरहेका छन् । पोखरेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर आफ्नो सरकारको आयु ६ महिना लम्ब्याएका थिए । तर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन सांसदलाई मंगलबार निष्कासित गरेपछि संकट थपिएको हो । उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले प्रदेश सांसद विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई निष्कासित गरेको जनाएको छ ।

तिनै जना शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । यी सांसदले वैशाख ६ गते विपक्षी मोर्चामा सहभागी भएर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । आकस्मिक रुपमा राजीनामा गरेर पोखरेल गत वैशाख १९ गते पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संसद् छलेपछि अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलै भएन ।

त्यसपछि जसपाका चार सांसद मोर्चा फेरेर सरकारमा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये राज्यमन्त्री रहेकी सुमन शर्मा रायमाझीले दुई साताअघि राजीनामा दिएकी थिइन् । उनी अहिले विपक्षी मोर्चासँग रहेको दाबी गरिएको छ । रायमाझीले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभामा सत्ता र विपक्षी मोर्चामा ४१–४१ सांसद पुगेका थिए । सत्तापक्षमा एमालेका ३८ र ३ जना जसपाका हुन् ।

निष्कासित तीनै जनाले आफूहरु महन्थ पक्षधर रहेको बताउँदै आएका थिए । तीन जनालाई निष्कासित गरेपछि उनीहरुको सांसद पद रिक्त रहेको उल्लेख गरेर प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेख्ने निर्णय पार्टीले गरेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा ठाकुर पक्षले प्रधानमनत्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसपछि यहाँ कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन उत्साहित बनेको थियो । गत बैशाखबाटै विपक्षी मोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएको छ ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकार यसअघि नै अल्पमतमा परिसकेको थियो । गत वैशाख १९ मा सरकार गठनका बेला प्रदेशसभामा रहेका ८१ सदस्यमध्ये एमालेका ४१ सांसद देखाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार शपथ लिएका थिए ।

सरकार गठनपछि एमालेका दुई सदस्यले राजीनामा र एक सदस्यले पार्टी परिवर्तन गरे । यसपछि सरकार चलाउन जसपाका चार सदस्यको साथ लिएका थिए । अहिले पोखरेल सरकारलाई समर्थन गर्ने जसपाका सांसदको संख्या तीन मात्र छ । प्रदेशसभाका ८३ सदस्यमध्ये एमालेका जम्मा ३८ छन् । जसपाका तीनसहित सरकार पक्षमा ४१ र विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४१ सदस्य नै छन् । निर्णायक मत हाल्न पाउने सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती माओवादी केन्द्रका हुन् ।

यही कारण बजेट पारित नहुने भएपछि एकाएक प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको थियो । यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी चार दलले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै यसलाई विघटन गरी अर्को सरकार गठनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई शनिबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आफूहरुको पक्षमा प्रदेश सभामा हाल कायम रहेको ८० सदस्यमध्ये ४२ जनाको समर्थन रहेको र सरकारलाई ३८ जनाको मात्र समर्थन रहेको बताएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिमको अल्पमतको सरकार जबर्जस्ती चलाइरहेको अवस्थामा सरकारलाई विघटन गरी १६८ ९२० बमोजिम बहुमतको सरकार निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक पहलको लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी गठबन्धन दलको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौं, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, देशान्तरमा उल्लेख छ ।

वैशाख १९ गते संसदमा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । त्यसपछि आफूले राजीनामा दिई प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै एकल बहुमतको सरकारको दाबी गरेको थियो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।