काठमाडौं-  सङ्घीय संसदमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संयुक्तरुपमा योजना पेस गर्दै आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् ।

आज (शनिबार) पनि कर्णाली प्रदेश नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार निरपेक्ष गरिबी २८.९ प्रतिशत रहेको र वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय मात्र ९४४ अमेरिकन डलर रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा नेपालको अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा समग्र विकासको हिसाबले हेर्दा कर्णाली प्रदेश अझै पनि निकै पछाडि रहेको एक मात्र प्रदेश भएको उल्लेख छ ।

कर्णाली विकासका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई जोड दिइएको छ । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन जडीबुटी र लघु उद्योगहरूलाई व्यापक र व्यवस्थित गर्न कर्णाली लघुवित्त बैङ्कको स्थापनाका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गर्दै कर्णालीको गरिबी र बेरोजगार समेतलाई न्यूनीकरण गरी प्रतिव्यक्ति आय समेत वृद्धि गर्न कर्णाली स्वरोजगार एवम् गरिबी न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न पाँच अर्ब बजेट माग गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सबै माविहरूको भौतिक पूर्वाधारका साथै डिजिटल बोर्ड लगायतको प्रविधि पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न डिजिटल शिक्षण सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट माग गरिएको छ भने स्वस्थ जनशक्ति निर्माण गर्न जिल्ला, पालिका, वडा अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बजेट पठाउन आग्रह गरिएको छ ।

कर्णाली नदी र भेरी नदी तटीय क्षेत्र मुख्य गरी राकम, भरीगंगा उपत्यका कुदूँ, रिम्ना, चाईनाबगर, राडिज्यूला, दुनैलाई नमुनाको आधुनिक सहर विकासका लागि योजना र सहर तारा क्षेत्रमा रहरी विकासका लागि योजना कार्यान्वयन पूर्वाधार गर्न बजेट गर्दै कर्णालीका सांसदहरूले कर्णाली पर्यटनको ठूलो सम्भावनालाई उपयोग गर्न धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा लिमी भ्यालीलाई विकास गरी मानसरोवर कैलाश दर्शनद्वारको रूपमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, से–फोक्सुण्डो, सरहतारा, उच्च मानव बस्ती हिमाल, ताल, जैविक विविधता र सिँजा सभ्यता संस्कृति समेतको सही सदुपयोग गरी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने आवश्यक बजेट पनि माग गरिएको छ ।