काठमाडौं- चुनावी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अत्यावश्यक भएको भन्दै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन नगर्दा देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको विषयलाई आधार बनाएर चुनावको मुखमा अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । यसअघि यससम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रियामा लगिएकोमा टुंगो नगाली संसद्को कार्यकाल सकिएपछि तिनै विषय समेटर अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । 

विधेयक हाल संसद्को राष्ट्रिय सभामा छ । राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता नलिई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गरे पनि अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रोक लगाएपछि अलपत्र परेको थियो । कानुन संशोधन नगर्दा देश सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कालोसूचीमा पर्ने भन्दै अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो । 

विधेयकमा विभिन्न १८ वटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव थियो । तर, अध्यादेशमा केही कानुन हटाइएको स्रोत बताउँछ । पर्यटन ऐन, २०३७ मा क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानमा कडाइको प्रस्ताव गरिएको थियो । क्यासिनो सञ्चालकहरूको लबिङमा त्यससम्बन्धी प्रावधान हटाएर अध्यादेश ल्याउन लागिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोत बताउँछ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेशबारे छलफल भएको पुष्टि गरिन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा देश नै कालोसूचीमा पर्ने जोखिम भएपछि सरकार अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्न बाध्य भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो विषयलाई निर्वाचनसँग जोड्नुहुन्न ।’ 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम दाहाल चुनावी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्ने विषय सुन्दा नै अनौठो लाग्ने बताउँछन् । ‘जतिसुकै अत्यावश्यक भए पनि चुनावी सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन, अध्यादेशको विषयमा सर्वाेच्च अदालतसमेत बोलिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘समयमा संसद्मा विधेयक लगेर पास नगर्ने अनि अहिले अध्यादेश ल्याउने कुरा मिल्दै–मिल्दैन, यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ ।’ 

स्रोतका अनुसार निवर्तमान कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले नै अध्यादेश ल्याउन पहल गरेका थिए । त्यतिवेला निर्णय हुन सकेन । कानुन मन्त्रालयले नै अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरेको हो । गैरसांसदको ६ महिने पदावधिको प्रावधानले मन्त्री बन्दीले अवकाश पाएपछि पुरानो विधेयकमा हेरफेर गरेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो । 

यस वर्ष नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रभावकारिताबारे अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन हुँदै छ । मूल्यांकनका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को एसिया प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)को एक टोली असोजको अन्तिम साता नेपाल आएर फर्किएको छ ।

आगामी डिसेम्बरमा १५ दिन बस्ने गरी मुख्य टोली आउनेछ । जसले कानुनको अवस्थादेखि त्यसको कार्यान्वयनलगायत विविध पक्षको मूल्यांकन गर्नेछ । सो मूल्यांकनअघि नै कानुन संशोधन गर्न अत्यावश्यक भएको एक मन्त्रीको दाबी छ । मूल्यांकनमा फेल भएमा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमै नेपाललाई समस्या हुनेछ ।

समयमा कानुन संशोधन नगर्ने र कानुन कार्यान्वय नगर्ने निकायमा अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी स्वयंले समेत यसको चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

आगामी मूल्यांकनमा देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम भएकै कारण देखाएर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशसमेत रोकेकाले यो अध्यादेश पनि रोक्न सक्ने आशंका मन्त्रीहरूको छ । यद्यपि, अध्यादेशका लागि निर्वाचन आयोगले समेत सहमति दिनुपर्ने अवस्था छ ।

एआइजीको पदावधि लम्ब्याउन प्रहरी नियमावली संंशोधनको प्रस्ताव
नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकारीको जागिर लम्ब्याउन निमायवली संशोधन गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआइजीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५६ बाट ५८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव लगेका हुन् । नेपाल प्रहरीका एआइजीद्वय अरुण बिसी र रवीन्द्रबहादुर धानकुले यही महिना ५६ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । उनीहरूकै लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । 

नेपाल प्रहरीमा आइजिपीको अवकाशको उमेर ५८, एआइजी र डिआइजीको ५६, एसएसपी र एससपीको ५५, डिएसपीको ५४ र इन्स्पेक्टरको ५३ वर्ष राखिएको छ । त्यसलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । नियमावली संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग्न लागिएको स्रोत बताउँछ । साथै प्रहरीमा ० वर्षे सेवाहद हटाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट