काठमाडौँ । गरिबी न्युनिकरणका लागी लघुवित्त क्षेत्रले पुर्याएको योगदान जगजाहेर हुदाँ हुदै पनि लघुवित्त क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने गरि नाजायज कामहरु हुन थालेको प्रमाणहरु भेटिन थालेका छन् । नेपालका दुर दराजका गाउँहरुमा पुगी महिला सशक्तिकरण र उद्यमशिलताका लागि बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका लघुवित्त संस्थाहरुका बिरुद्ध संघर्ष समिति बनाएर बदनाम गर्न खोज्नेहरुको गैरकानुनी धन्दा बढेको हाे ।

लघुवित्तवाट ऋण लिएर व्यबसायी बन्दै आएका केहि महिलाहरुलाई बिभिन्न आश्वासनमा पारेर संघर्ष समितिको नाममा पैसाहरु असुल गरेका प्रमाणहरु भेटिन थालेपछि उनिहरुको गैरकानुनी धन्दाको प्रमाण भेटिएको हो । बिभिन्न लघुवित्त संस्थाहरुबाट विना धितो लिएको कर्जा मिनाहा गर्ने भन्दै सोझासाझा महिलाहरुलाई उक्साएर देश दौडाहामा लागेको उक्त अवैधानिक संघर्ष समितिले अहिले विभिन्न जिल्लाहरुमा संघर्ष समितिको सदस्यता शुल्कको नाममा प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँका दरले उठाएका प्रमाणहरु फेला परेका हुन् ।

‘बाँचौँ, बचाऔँ र अघि बढौँ’ लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको नाममा रसिदको शैलीमा सानो फर्म तयार गरेर तीनपुस्ते विवरण राखेर लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालको स्थायी सदस्य हुन इच्छुक भएकोले उक्त संस्थाको सदस्य हुन म राजीखुसीसहित भएकोले पाँच सय रुपैयाँसहित यो आवेदन गर्दछु भन्दै सहजै ढंगबाट असुली धन्दालाई तीव्र पारेको भेटिएको छ ।

उक्त संघर्ष समितिले हालसम्म सोझासाझा सर्वसाधारणहरुबाट करिब १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुली गरिसकेको छ । गरिब तथा सोझासाझा सर्वसाधारणहरुलाई ऋण मिनाहा गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धतासहित देशव्यापी रुपमा लागेको उक्त अवैधानिक संघर्ष समितिको अध्यक्षमा गुल्मीका मनिराम ज्ञवाली सक्रिय छन् भने उक्त समितिको सदस्यता फारम भर्दै रकम असुल्नेमा शिव परियार,एलिमा खातुन,बिष्णु बुढाथोकी लगायका केही व्यक्तिहरु सक्रिय रहेका छन् ।

उक्त अवैधानिक संघर्ष समिति स्थायी सेयर सदस्यता लिएकी एक महिलाले भनिन्, ‘हजुर हामी त तीन छाक खान धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । हिजो आवश्यकता भएर ऋण खाएको हो । तिर्दिन भन्न मिलेन । जे जसरी भए पनि तिर्नुप¥यो । उहाँहरुले तपाईंहरु चिन्ता लिनुपर्दैन हामीले ऋण तिर्र्न नपर्ने गरी देशव्यापी रुपमा अभियान चलाएका तपाईं यसको सदस्य बन्नुभयो भने मात्र तपाईंको समस्यामा हामीले आवाज उठाउन सक्छौँ । वास्तवमा मलाई त केही विश्वास लागेको छैन र थिएन पनि तर गरिब मान्छेलाई ऋण तिर्नु नपर्ने आशा देखाएपछि लालायित नहुने भन्ने कुरै भएन जो पनि हुन्छ । म पनि त्यस्तै भएर पाँच सय रुपैयाँ तिरेर सदस्य बनेकी छु । उहाँहरुले भन्नु त भाछ तर के गर्नुहुन्छ थाहा छैैन । ऋण तिर्न नपरे राम्रै भयो पर्याे भने पाँच सय रुपैयाँ गयो ।’

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सरकार छ । नेपाल राष्ट्र बैंक त झन् मुख्य नियामक निकाय नैै हो । के कति ब्याज लिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले मापदण्ड नैै तयार पारेर उक्त अवस्थाबारे अनुगमन गरिराखेको हुन्छ । नियमन गर्ने निकाय हुँदाहुँदैै त्यताको बाटो नखोजेर सिधै कमाउधन्दा बनाउने मनसायले राज्यका कुनै निकायमा दर्ता नै नभई आधिकारिकताविना कसैसँग पैसा उठाउनु सरासर गलत हो । तर यस विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरु बेखबर हुँदा कतै यसले भोलिका दिनहरुमा भयावह अवस्था सृजना गर्ने त होइन त चिन्ताको विषय बनेको छ । यस विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरुको समयमै ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।