काठमाडौं- बजेटमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विवाद छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई थपिएको म्याद सकिन चार दिन बाँकी हुँदासम्म ठोस प्रमाण फेला परेको छैन ।

समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ तर सम्बद्ध राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

समितिले थपिएको म्यादमा थप तीन कोणबाट छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बजेट निर्माणमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको टेलिफोन संवाद माग गर्ने विषयमा भने समितिमा विवाद भएको  छ । आइतबार बसेको समिति बैठकमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण माग गर्ने वा नगर्नेमा नै विवाद भएको स्रोत बताउँछ ।

छानबिन समितिमा रहेकामध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसदले कल डिटेल मागेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने वैयक्तिक  गोपनीयताको प्रश्न उठाएर विवरण माग्न नहुने अडान राखेका छन् । दुई दलका प्रतिनिधिबीच प्रक्रियामा नै विवाद हुँदा विवरण माग्ने वा नमाग्ने विषयमा समिति भने अनिर्णीत भएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट