काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १५० भन्दा बढी निकायमा रहेका १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। सत्ता र शक्तिको पहुँचमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसका साथै सरकारले सहकारी सुधार, सार्वजनिक खरिद र भूमि व्यवस्थापनसहितका २० वटा ऐनहरूमा हस्तक्षेप गर्दै प्रणालीलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

ठूलो संख्यामा पदमुक्ति: १५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र ४५ सार्वजनिक संस्थानमा रहेका करिब १२०० राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई हटाउन विशेष अध्यादेश ल्याइएको छ।

प्रमुख क्षेत्रहरू: सबैभन्दा धेरै नियुक्ति हुने भूमि समस्या समाधान आयोग (३१६ जना), पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय (१७६ जना), कानुन मन्त्रालय (करिब १०० जना) र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नियुक्ति खारेजी हुँदैछ।

सहकारी सुधार: सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई कडा नियमन गर्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गरिएको छ।

प्रशासनिक र कानुनी सुधार: सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउन खरिद ऐन र संवैधानिक निकायमा पारदर्शी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।

२० ऐनमा हस्तक्षेप: भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन र निजामती लगायतका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन एकैपटक २० वटा ऐन संशोधन गर्न 'केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश' सिफारिस गरिएको छ।

लक्ष्य: दलीय भागबन्डाको अन्त्य, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु नै यी अध्यादेशहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।