काठमाडौं- आउँदो बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लािग सत्तासझेदार दलहरु सहमत भए पनि चुनाका विषयमा फरक फरक धारण आउन थालेको छ । राजनीतिक दलहरु कोही शक्तीसन्तुलनमा त कोही संगठन विस्तारमा लागिरहेको अवस्थामा चुनावको विषयमा दलहरुका नेताहरु बीच फरकफरक धारण आउन थालेका हुन् ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल आगामी जेठ ५ मा सकिदै छ । विद्यमान कानूनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ जेठ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि संविधानअनुसार पदाधिकारीको कार्यअवधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालमा संविधानतः २०७९ मंसिर ५ सम्म चुनाव गराउने बाटाखुल्ने छ । तर स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको व्यवस्था नभएकाले नागरिकको काम प्रभावित हुने निश्चित देखिन्छ । अहिलेको समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले समयमै चुनावको पक्षमा देखिए पनि सरकार साझेदार दलहरुमा निर्वाचन सम्बन्धी धारणा बाझिएको छ । सत्तासाझेदार दलहरु कोही बैशाखमै निर्वाचन गर्नु पर्छ भन्दै कुली रहेका छन् भने कुनै कुनै दलहरु आफ्नो सांगठानिक अवस्था कमजोर भएका कारण केही समय सार्न सकिए जनमत अलि बढी आउने धारण ब्यक्त गर्न थालेका छन् ।

निर्वाचनका विषयमा दलहरुबीच फरक मत देखिएपछि समयमै चुनाव हुनेमा शंका उत्पनन भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुसमेत चुनावको मिति घोषणा गर्ने विषयमा एकमत हुन सकि नरहेको अवस्थामा आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ हुदैन भन्ने अझै दोधार रहेको छ । बैशाखमा निर्वाचन गर्नकालागि सत्तासाझेदार दलहरु सहमत भएका छन्, तर कमजोर जनमत भएका कारण कतिपय दलहरु आगामी मंसिर सम्ममा निर्वाचन गर्नु पर्छ भन्नेमा पनि रहेका छन् । एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा तत्कालै स्थानीय तहको निर्वाचन नहोस भन्नेमा रहेका छन् भने निर्वाचनको समय सम्ममा वर्तमान सत्ता गठबन्धन के हुने हाे भन्ने शंका पनि रहेको छ ।

गठबन्धन कायम नभए चुनावी परिणाम आफू अनुकुलको नआउनेमा नकपा एकीकृत समाजवादी ढुक्क जस्तै छ । यसले समाजवसादीलाई उसकै कट्टर प्रतिष्पर्धी एमालेका सामु खुम्चिएर बस्नुपर्ने त्रास पनि रहेको छ । गठबन्धनको लामो आयुको कामना गरिरहेको समाजवादीले आगामी सबै निर्वाचनमा एमालेलाई कमजोर पार्ने लक्षमा रहेको छ ।

एमालेका गतिविधिप्रति सशंकित देखिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी चुनाव सार्न पाए एमालेलाई साइजमा ल्याउन सकिने सोचमा रहेको छ । चुनाव समयमै गराउनुपर्छ तर ३–४ महिनापछि सार्न सकिने एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरीले बताए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चुनाव गर्ने विषयमा आफ्नो दलको सहमति रहेपनि एमालेका केही गतिविधिलाई साइजमा राख्नका लागि ३–४ महिना पछि सार्नु पर्छ भन्ने नेकपा एकीकृतसमाजवादीको धारणा रहेको उनले बताए ।

यसैगरी वर्तमान गठबन्धन दुइ धु्रवबीच भएको भन्दै कांग्रेस नमाने पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस बाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादी–नेकपा माओवादी केन्द्र–जसपासहितको चुनावी गठबन्धन सक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रिय सदस्य नेत्रप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । संघिय निर्वाचनमा आवश्यक्ताअनुसार केही ठाउँमा कांग्रेससँग समेत गठबन्धन हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

समाजवादी जस्तै माओवादी पनि तत्कालै स्थानीय निर्वाचन भए आफ्नो ‘आकार’ सानो बन्ने खतराका सामु उभिएको छ । गठबन्धन नभए आफ्नो शक्ति कमजोर हुने आँकलन गरी रहेको माओवादीले पनि गठबन्धनलाई कायमै राखेर कांग्रेसको शक्तिको आडमा आफूलाई पनि शक्तिशाली बनाउने दाउ हेरिरहेको छ । कांग्रेसभित्र गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय नबन्दासम्म चुनावमा जान नहुने उद्देश्यमा रहेको माओवादी पनि चुनाव चाडै होस भन्ने पक्षमा छैन ।

संवैधानिक र कानुनी समयसिमाभित्र चुनाव गर्नुपर्नेमा फरक मत नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताए । निर्वाचन आयोगले भनेको समयसिमा संविधान संवत हो वा कानुन संवत भन्ने प्रष्ट नभएको उनको भनाइ छ । निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअनुसार हो भने कार्यवधि सकिने २ महिना अघि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, संविधानअनुसार कार्यवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक समयसिमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा माओवादीको विमती नरहेको उनको भनाइ छ । गठबन्धन चुनावसम्म जाने नजाने विषयमा यसै भन्न नसकिने उनले बताए । गठबन्धनको आधिकारीक धारणा पनि सरकारका प्रवक्ताबाटै जाने सहमति भएकाले त्याे नै आधिकारीक हुने गुरुङको भनाइ छ ।

त्यसो त, गठबन्धनको अर्को साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि संविधान नतोडिने गरि निर्वाचन सारेर अगाडि बढ्न सकिने जनाएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार मंसिर ५ सम्ममा चुनाव गराउन सकिन जसपा महासचिव गंगाराम श्रेष्ठ बताउँछन् । आगामी जेठ ५ गते अवधि सकिने र त्यसको ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्ने भएकाले खासै आत्तिनु नपर्ने उनको तर्क छ । विशेषगरी सरकारको नेतृत्व गरीरहेको दल नेपाली कांग्रेसले चुनाव घोषण गरिहाल्ने होकी भन्ने पक्षमा देखिएको उनले बताए ।

जनप्रतिनिधिविनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था संविधानमै नभएको र स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको व्यवस्थासमेत नगरेकाले समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेका कांग्रेसका एक नेताले बताए । नेपाली कांग्रेस भने राष्ट्रिय सभाको चुनाव बाहेक आगामी निर्वाचनहरुमा एक्लै चुनाव लड्ने पक्षमा देखिएको छ ।