काठमाडौँ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेश सभा खारेज गर्ने आफ्नो नीति रहेको स्पष्ट पारेको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै रास्वपाका सांसद मनिष झाले प्रदेश संरचना यथावत रहे पनि प्रदेश सभा भने खारेज गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताएका हुन्।

सांसद झाका अनुसार, रास्वपाले प्रदेश सभाको सट्टा स्थानीय तहका पालिकाहरूका प्रतिनिधिहरू रहने गरी प्रदेश तहको संरचना बनाउने योजना अघि सारेको छ। "पालिकाहरूको प्रतिनिधि पुगेर प्रदेश सभाको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि नै एक अर्काले प्रदेश, स्थानीय तहलाई बुझ्नेछन्," उनले भने।यो मोडेलले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र समझदारी बढाउने रास्वपाको विश्वास छ।

यसअघि पनि रास्वपाले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश संरचना राज्यकोष दोहनको थलो बनेको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा आमूल सुधारको आवश्यकता औंल्याएका थिए।[2] २०७९ को चुनावमा रास्वपाले प्रदेश संरचनाको विरोधमा उम्मेदवारी नै दिएको थिएन।

प्रशासनिक सुधारको योजनाअन्तर्गत रास्वपाले संघमा हाल रहेका २१ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १५ मा झार्ने लक्ष्य लिएको पनि सांसद झाले जानकारी दिए।साथै, विभिन्न कालखण्डमा गठन भएका तर प्रभावकारी नदेखिएका आयोगहरू खारेज गर्ने नीति पनि पार्टीले लिएको उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा सांसद झाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको आलोचनासमेत गरे। ती दलका नेताहरूसँग आफ्नो कुनै ठोस योजना, सिद्धान्त र रणनीति नभएको र उनीहरू रास्वपाका नेताहरूको अभिव्यक्तिको जवाफ दिएर मात्र बसिरहेको उनको आरोप थियो। सत्तापक्षले संसदमा प्रतिपक्षको खण्डन नगर्ने परम्परा रहेको भन्दै अब रास्वपाले सत्तापक्षलाई संसदीय अभ्यास सिकाउने पनि उनले बताए।