नेपालको सार्वभौम संसद्को दुई तिहाइभन्दा बढी २०७२ असोज ३ गते सांसद्ले हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी गर्दा मुलुकमा दीपावली छायो । मुलुकमा दीपावली मनाइयो । तर, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा रहेका मधेसवादी दलहरुले भने मधेसमा सोही दिन संविधानको प्रति जलाए र कालो दिन मनाए । मधेसवादी दलहरुले आफ्ना मागहरु संविधानले समेट्‍न नसकेको भन्दै नाकाबन्द गरे । त्यस समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई अघोषित नाकाबन्दी भएको र भारतले तत्काल हटाउनुपर्ने बताएका थिए । 

उनले मधेसवादी दलका मागहरु सम्बोधन गर्ने अभिव्यक्ति दिनुको साटो ती दलहरुलाई थप चिडाउँदै गए । त्यस समय संविधान जलाउने राजेन्द्रहरु संविधान जारी भएपछि पटक-पटक सरकारमा गए । संविधान संशोधनको बार्गेनिङ गर्दै पटक-पटक सत्तामा सहभागी भएका राजेन्द्रहरु फेरि पनि सत्तायात्रामै लागेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि असंवैधानिक कदम भएको भन्दै सडक आन्दोलन गरेको थियो । त्यसबेला राजेन्द्र महतोले विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, "ओलीको कदम असंवैधानिक छ । ओलीले प्रतिगमनमा पनि प्रतिगमन गरेर संविधानलाई कुल्चिने काम गरेका छन् । 

तर, यसबीचमा घटनाक्रमहरु यसरी विकास भए कि संविधान जलाउने र संविधान कुल्चिने ओली अहिले एक ठाउँमा उभिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै फागुन ११ गते संसद् पुनर्स्थापनाको आदेश दियो । ओलीले संविधान कुल्चिएर व्यवस्था मास्‍न खोजेको भन्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र बुद्धिजीविहरुले विरोध गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि संसद् विघटन गरे । 

अघिल्लो संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेका तत्कालीन समयमा संविधान जलाउने राजेन्द्र महतो अहिले संसद् विघटनलाई संवैधानिक भनेर आफैंले जलाएको संविधानबमोजिम शपथ गर्दै सत्तायात्रा तय गरेका छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका छन् भने टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भइ जन्मकैदको फैसला काटिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

संविधान जलाउने र संविधानको कुल्चिनेहरु एक ठाउँमा हुँदा व्यवस्थामाथि थप खतरा उत्पन्‍न हुने भन्दै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले चिन्ता जाहेर गरिरहेका छन् ।