गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । यससँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । संविधानको धारा १ सय ६८ को ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २९ गते गुरुङले दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए । आज प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि गुरुङले राखेको प्रस्तावमा बहुमत जुट्न सकेन । उनको प्रस्तावको पक्षमा २७ मत र विपक्षमा ३० मत पर्दा उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

अब गण्डकी प्रदेशमा संघमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ जस्तै प्रकृतिको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । जसअनुसार संविधानको धारा १ सय ६८ को ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्नेछ ।

संविधानको धारा १६८ को ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री बन्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यले बहुमतको आधासहित प्रदेशप्रमुखसमक्ष दावी पेस गर्नुपर्नेछ । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी सहमत भइसकेका छन् । 

बहुमत सिद्ध गर्न ३१ मत आवश्यक पर्नेमा कांग्रेससँग आफ्नो १५ , माओवादीको ११ (सभामुखबाहेक), जसपाको २ र जनमोर्चाका २ जना गरी ३० सांसदको समर्थन रहेको छ । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन जुटेमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बन्न सहज हुनेछ । मनाङेले समर्थन नदिएमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएरपनि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुर्‍याइदिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा १ सय ६८ को ५ अनुसारको सरकार गठन हुन नसकेमा वा त्यस्तो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा १६८ को ७ अनुसार प्रदेशसभा भंग हुने र मध्यावधी निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।