२०८२ जेठ २५, आईतबार
२०८२ जेठ २५, आईतबार
काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिक नयाँ मोडमा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने घोषणा र यसका लागि संसदको अधिवेशन आह्वानसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडमा अघि बढेको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी गराए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यसपछि ओलीले चाल्ने कदम के होला ? जस्ता प्रश्न अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा उठेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा बहुमत पु¥याउन सकस छ । १२१ सांसद रहेको एमालेमा नेपाल समूहको फ्लोर क्रसको सम्भावनाले झनै प्रधानमन्त्री ओली सकसमा पर्नेछन् । उत्ता विपक्षी कांग्रेस (६१) र माओवादी केन्द्र (४९)को जोड्दा ११० सांसद रहनेछन् । जुन बहुमतका लागि २६ सांसद अपुुग हुनेछ ।
यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन किन राजी भए भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । मौजुदा प्रतिनिधि सभा विघटनताका देखिनै निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको यात्रालाई अगाडि बढाउने कदमको रुपमा लिइएको छ । यदी प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसके नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । जस बेला प्रधानमन्त्री अोलीले विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने र अल्पमतको सरकार बनाएर मुलुकलाई चुनावमा लैजाने विकल्पसहित अघि बढेको हुन सक्ने अनुमान छ
विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनेछन् । यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछिन् । जसअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
तर, कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्ने अवस्था देखिँदैन । जसपामा ओलीलाई समर्थन गर्ने समूह पनि छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ गरी ११० सांसद छन् । यी दुुईलाई बहुमतका लागि २६ सांसद चाहिन्छ । तर, ३२ सांसद रहेको जसपाको १४ सांसद ओली पक्षधर देखिन्छन् । यी तीन दल मिलेमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुन सक्छ ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपा नमिलेमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ । यस धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार फेरि प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई ले प्रधानमन्त्री बनाउने छिन् ।
यसपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । एकपछि संविधानको धारा ७६ को उपधाराअनुसार सरकार गठन हुने र उसले बहुमत जुटाउन वा विश्वासको मत लिन नसकेपछि अन्ततः मुलुक निर्वाचनमा जाने छ । यही बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधार १ देखि ६ का आधारमा सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सोही धाराको उपधारा (७)अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७६(७)मा मुलुकलाई पु¥याउने र चुनावमा जान प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत लिन खोज्नुको उद्देश्य देखिन्छ ।
.jpg)
.jpg)
