काठमाडौ, जेठ १६ अर्थमन्त्री  विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताउनु भएको छ । ’बजेट सुनाउनका लागि होइन । कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने ’बजेटप्रति जवाफदेही छौं ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला संवैधानिक प्रावधान अनुसार बजेट प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा दुविधा नराख्न आग्रह गरे । उनले कुनै ठाउँमा बसेर केही नेताले बक्तव्य दिँदैमा सरकारको बैधानिकता खण्डित नहुने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संविधान अनुसार ल्याउनै पर्ने भएर जेठ १५ गते बजेट ल्याएको भन्दै मतदाता प्रभावित गर्नका लागि बजेट नल्याएको स्पष्ट पारे । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी बजेट आएको भन्दै उहाँले  समयमा खोप ल्यायो भन्ने गरी काम गर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढने जानकारी  दिए ।  अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका साथै खोपको व्यवस्था गरेपछि आर्थिक पुनर्उत्थान हुने विश्वासकासाथ बजेट आएको बता । 
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले नयाँ कर लगाएको नभइ कानून बमोजिम सामान्य समायोजन गरेको बताए ।  
बजेट सम्बन्धी केही बुँदा :
१    प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चात संविधानको व्यवस्था बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको     बजेट सार्वजनिक गरिएको । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना     गरिएको।साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी असार १ र असार १० गते भित्र बजेट     सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण प्रदेश र स्थानीइ तहको स्रोत सुनिश्चित गर्न     बजेट अत्यावश्यक रहेको । 
२    बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार     गर्ने र आर्थिक पुनरोत्थानमा जोड दिन केन्द्रीत रहेको छ । 
३    बजेटले वित्तीय संरचनाको आधारभूत मान्यतालाई असर पर्ने कुनै काम गरेको छैन । 
४    बजेटको कूल आकारः १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड । 
५    चालुः ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड ( कूल विनियोजनको ४१ दसमलव दुई प्रतिशत रहेको । गत     वर्षको शुरु विनियोजनका तुलनामा १५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको । सामाजिक सुरक्षा र तलबमा     वृद्धि र निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि चालु खर्चमा वृद्धि भएको । 
६    पुँजीगत तर्फ  रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड (कूल विनियोजनको २२ दसमलव सात प्रतिशत     रहेको । गत वर्षको शुरु विनियोजनका तुलनामा छ दसमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको । 
७    वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु २ खर्ब सात अर्ब ९७ करोड (कूल विनियोजनको १२ दसमलव छ     प्रतिशत रहेको । गत वर्षको शुरु विनियोजनका तुलनामा २० दसमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि     भएको । प्रशारण लाईन र केही ठूला हवाई पूर्वाधार निर्माणका लागि बढी विनियोजन गरिएको । 
८    प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड (कूल     विनियोजनको २३ दसमलव पाँच प्रतिशत रहेको । 
९    कूल वित्तीय हस्तान्तरणमा चालु खर्चमा तीन खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड (८४ दसमलव दुई     प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ ६० अर्ब ९७ करोड (१५ दसमलव आठ प्रतिशत । 
१०    राजस्व बाँडफाँट तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड बाँडफाँट हुने     अनुमान गरिएको । 
    खर्च व्यहोर्ने स्रोत
१    राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड ( ६२.२० प्रतिशत)
२    वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड ( ३.८४ प्रतिशत)
३    वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड ( १८.७७ प्रतिशत)
४    आन्तरिक ऋणबा दुुई खर्ब ५० अर्ब (१५.१७ प्रतिशत)