काठमाडौं- अबदेखि तीन वर्षे पीसीएल नर्सिङ (स्टाफ नर्स) कार्यक्रममा भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा अनिवार्य नहुने भएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले यस वर्षदेखि एसईईको ग्रेडिङ प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी मानेर जीपीएकै आधारमा विद्यार्थी छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै अब इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश परीक्षाको लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ। परिषद्को सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीका अनुसार विगतमा प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा परीक्षा लिइन्थ्यो, तर पछिल्लो समय कतिपय कार्यक्रममा सिट नै खाली हुने अवस्था देखिएपछि नीति परिवर्तन गरिएको हो।

जीपीएकै आधारमा भर्ना, सरकारी स्कुलका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता
अब न्यूनतम GPA 2.0 वा पुरानो एसएलसी प्रणालीअनुसार द्वितीय श्रेणी ल्याएका विद्यार्थीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन्। परिषद्ले सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई GPA मा १ अंकको अतिरिक्त सुविधा दिनेछ भने निजी बोर्डिङ विद्यालयमा पढेकालाई ०.८५ अंक मात्र थपिनेछ। यसरी सरकारी स्कुलका विद्यार्थीलाई स्पष्ट ०.१५ अंकको अग्रता दिइएको छ।

छात्रवृत्ति र पेइङ दुवै कोटाका लागि अनलाइन आवेदन खुला
यसपालि छात्रवृत्ति र तिरेर पढ्ने दुवै कोटाका विद्यार्थीहरूले सीटीईभीटीको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। फारम भर्दा खल्ती वा कनेक्ट आईपीएसबाट एक हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। आवेदन गर्दा आफूले पढ्न चाहेको संस्थान, प्रदेश र वर्ग उल्लेख गरी प्राथमिकताको आधारमा छनोट गर्नुपर्नेछ।

हाल देशभर ६३ संस्थाले पीसीएल नर्सिङ पढाउन अनुमति पाएका छन्। प्रत्येक संस्थामा ४० जनाको कोटा तोकिएको छ, जसमा ३ जना छात्रवृत्ति र ३७ जना पेइङ कोटाका हुनेछन्। कुल २,५२० जना विद्यार्थीले पढ्ने मौका पाउनेछन् भने १२० जना छात्रवृत्तिका लागि छनोट हुनेछन्।

सेटिङ र पहुँचको खेल अन्त्य गर्ने दाबी
एकराज अधिकारीका अनुसार अघिल्लो वर्षहरूमा कतिपय कलेजले आवेदन लिनेबारे आनाकानी गर्ने, सिट नभएको भन्दै पन्छाउने वा सेटिङको आधारमा नाम निकाल्ने कार्यहरू हुने गरेका थिए। अब अनलाइन प्रणालीमार्फत विद्यार्थीले सिधै आवेदन दिने र कलेजले को–कोले आवेदन दिएको भन्ने थाहा नपाउने हुँदा यस्तो अनियमितता अन्त्य हुने परिषद्को दाबी छ।

यस वर्षदेखि लागू भएको जीपीए प्रणालीले न केवल पारदर्शिता कायम गर्नेछ, तर विद्यार्थी र अभिभावकलाई यात्रा, बसोबास र तयारीमा लाग्ने खर्चसमेत बचाउनेछ। सीटीईभीटीको यो कदमले भर्ना प्रणालीलाई आधुनिक र समावेशी बनाउने विश्वास लिइएको छ।