काठमाडौं - कर्णाली प्रदेशको दैलेखस्थित जलजले क्षेत्रमा पत्ता लागेको मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले देशको हालको खपतलाई ५० वर्षसम्म धान्न सक्ने ग्यास रहेको देखाएपछि सरकारले अब यसको परीक्षण उत्पादनका लागि तयारी तीव्र पारेको छ। यस महत्वपूर्ण परियोजनालाई अघि बढाउन सरकारले चीनसँग प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने भएको छ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक दिनेशकुमार नापितका अनुसार, परीक्षण उत्पादनको चरण सुरु गर्न करिब ६५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल अन्वेषण गरिरहेको चिनियाँ सर्भे कम्पनीलाई नै परीक्षण उत्पादनको जिम्मा दिने योजना छ, ताकि नयाँ प्रक्रियामा जाँदा लाग्ने समय बचत होस्। "काम सुरु भएको तीन महिनाभित्रै हामी परीक्षण उत्पादन थाल्ने लक्ष्यमा छौं," नापितले भने।

आर्थिक क्रान्तिको सम्भावना

चिनियाँ सरकारी कम्पनी, जिओलोजिकल सर्भेले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार, अन्वेषण गरिएको पहिलो कुवामा मात्रै एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास भण्डारण रहेको अनुमान छ। यो परिमाण हाल नेपालले वार्षिक रूपमा खपत गर्ने ग्यासको तुलनामा ५० वर्षका लागि पर्याप्त हो। यदि यो ग्यास व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिएमा नेपालले हाल भारतबाट वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एलपीजी ग्यास आयात गरिरहेकोमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछ। यसले देशको ठूलो व्यापार घाटा कम गर्न र अर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमै बचत गर्न मद्दत पुग्नेछ।

उत्पादन हुने ग्यास बहुउपयोगी हुनेछ। यसलाई खाना पकाउन, बिजुली उत्पादन गर्न, गाडी चलाउन (सीएनजीको रूपमा) र औद्योगिक क्षेत्रमा इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।

परियोजनाको अवस्था र भविष्य

यो अन्वेषण परियोजना हालसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक मानिएको छ। वि.सं. २०७८ वैशाख २८ गते सुरु गरिएको ड्रिलिङ चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुगेर रोकिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण केही ढिलाइ भए पनि ६ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि यो सफलता मिलेको हो।

चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्ममा परियोजनाको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनेछ, जसपछि परीक्षण उत्पादनको काम औपचारिक रूपमा अघि बढ्नेछ। यो नतिजा जलजले क्षेत्रमा रहेका चार सम्भावित कुवामध्ये पहिलोको मात्र हो। बाँकी तीन कुवाको समेत प्रारम्भिक अनुमानलाई आधार मान्दा यस क्षेत्रमा कुल चार खर्ब ३० अर्ब घनमिटरभन्दा बढी ग्यास हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले नेपाललाई शताब्दीयौंसम्म ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ।

उत्पादनको मोडालिटी र कानुनी व्यवस्था

परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि विभागको अन्वेषणको काम सकिनेछ र परियोजना सरकारको जिम्मामा जानेछ। पेट्रोलियम ऐन, २०४० अनुसार, सरकारले आफैँ कम्पनी स्थापना गरेर वा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक उत्पादनको जिम्मा दिन सक्नेछ। यद्यपि, व्यावसायिक उत्पादनको ढाँचा (बिजनेस मोडल) मा जानुअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुपर्नेछ, जुन चरणमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने उपमहानिर्देशक नापित बताउँछन्।

लामो समयदेखिको प्रतीक्षाको अन्त्य

दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थानजस्ता क्षेत्रमा जमिनबाट निरन्तर बलिरहेको ज्वाला (ग्यास) पुरानो किंवदन्ती मात्र नभई वैज्ञानिक यथार्थ भएको पुष्टि भएको छ। वि.सं. २०३६ सालदेखि नै यसको वैज्ञानिक अन्वेषणको प्रयास हुँदै आएको थियो। हाल चिनियाँ सरकारको करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनाले दशकौंदेखिको सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्ने ढोका खोलेको छ।